राजस्थान की लेकसिटी में देशभर के पर्यटन मंत्री जुटेंगे दीया कुमारी करेंगी नेतृत्व पर्यटन नीतियों और टिकाऊ विकास पर दो दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस
राजस्थान की लेकसिटी उदयपुर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। 14 और 15 अक्टूबर को उदयपुर में देशभर के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन देश के पर्यटन क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्य की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी करेंगी।
यह राष्ट्रीय कांफ्रेंस पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन नीतियों की समीक्षा करने और नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन में सभी राज्यों के पर्यटन मंत्री, पर्यटन सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण, टिकाऊ पर्यटन (Sustainable Tourism), सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पर्यटन आधारित रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इस मंच का उपयोग राजस्थान के पर्यटन मॉडल और इसकी सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए करेगी। विशेष रूप से, राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई पर्यटन विकास की योजनाओं और निवेश के अवसरों को अन्य राज्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह सम्मेलन राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन और निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत करने में सहायक होगा। दीया कुमारी इस अवसर पर केंद्र सरकार से राज्य के पर्यटन विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास की मांग भी कर सकती हैं।
उदयपुर में इस नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन करना इस शहर के लिए एक गौरव का विषय है। उदयपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महलों और झीलों के कारण पहले से ही देश और विदेश में अपनी पहचान रखता है, और ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों की मेजबानी इसे विश्व मानचित्र पर और भी मजबूती प्रदान करती है। यह आयोजन उदयपुर के स्थानीय पर्यटन और होटल उद्योग के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा। सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्षों को राष्ट्रीय पर्यटन नीति में शामिल किया जा सकता है, जिससे देश के संपूर्ण पर्यटन परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।