भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आम ग्राहक और व्यापारी के बीच होने वाले दैनिक लेन-देन की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। यह फैसला डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और खास तौर पर बड़े ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए लिया गया है। इस फैसले के बाद, ग्राहक अब एक दिन में 10 लाख रुपये तक की खरीदारी कर सकेंगे, जिससे उन्हें बड़ी खरीद जैसे कि कार या अन्य महंगे सामान के लिए दूसरे पेमेंट विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह बदलाव UPI के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

इस नई सुविधा के तहत कुछ खास श्रेणियों के लिए लिमिट में और भी इजाफा किया गया है। उदाहरण के लिए, ज्वेलरी की दुकानों पर होने वाले UPI ट्रांजेक्शन की दैनिक सीमा को 6 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भुगतान की सीमा भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग फीस का भुगतान या इलाज से जुड़े खर्चे आसानी से कर सकें। पहले, इन सभी जगहों पर भी सामान्य दैनिक सीमा 2 लाख रुपये ही थी, जिससे कई बार बड़ी रकम का भुगतान करने में दिक्कत आती थी। RBI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का यह कदम देश में कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत करेगा।

इस बदलाव का सीधा फायदा व्यापारियों को भी मिलेगा। पहले, व्यापारियों को 2 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को बैंक ट्रांसफर या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए कहना पड़ता था, जिसमें अक्सर समय लगता था। अब, वे सीधे UPI के जरिए ही 10 लाख रुपये तक का भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा और ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना भी कम हो जाएगी। यह फैसला UPI को सिर्फ छोटे भुगतानों के लिए नहीं, बल्कि बड़े भुगतानों के लिए भी एक पसंदीदा विकल्प बनाएगा, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग और बड़े रिटेल स्टोर पर।

UPI के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब सिर्फ छोटी खरीदारी जैसे कि चाय या किराना स्टोर के बिल तक ही सीमित नहीं है। यह भारत के वित्तीय इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग बन गया है। UPI की बढ़ती पहुंच और उपयोगिता को देखते हुए, यह उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके जरिए होने वाले लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे भारत के डिजिटल पेमेंट क्रांति को और भी गति मिलेगी।