कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई।

पार्टी सांसदों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाम को खड़गे के आवास पर एकत्र हुए और गांधी की सजा के राजनीतिक नतीजों पर विचार-विमर्श किया।

गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को गांधी को 2019 में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें उनकी "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों है" टिप्पणी थी। अदालत ने कांग्रेस के पूर्व प्रमुख को जमानत भी दे दी और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया।

सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने चर्चा की कि सूरत ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए तत्काल कानूनी उपाय किए जाएं और इसे उच्च न्यायालय से रोक दिया जाए।

उन्होंने कहा कि आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका तैयार की जा रही है और इसे जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया जाएगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि इस बात पर मतभेद था कि गांधी को शुक्रवार को संसद जाना चाहिए या नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2013 के फैसले के मुताबिक उन्हें लोकसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हालांकि कहा कि कानूनी विशेषज्ञ राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले का परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही सरकार अगले कदम पर फैसला लेगी.