बेंगलुरु में यात्रियों को सोमवार, 20 मार्च को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देश के टेक हब की सड़कों पर ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे। यह कई ऑटोरिक्शा यूनियनों द्वारा कर्नाटक की राजधानी शहर में निजी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ रविवार आधी रात से 24 घंटे की हड़ताल के आह्वान के बाद आया है।

आदर्श ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के यूनियन अध्यक्ष एम मंजूनाथ के मुताबिक, रविवार आधी रात से सोमवार आधी रात तक करीब दो लाख ऑटोरिक्शा सड़कों से नदारद रहेंगे। यह उल्लेख करना उचित है कि बेंगलुरु में, मंजूनाथ की यूनियन ऑटोरिक्शा चालकों की उच्चतम सदस्यता का दावा करती है।

बेंगलुरु ऑटो हड़ताल के बारे में पीटीआई से बात करते हुए, मंजूनाथ ने कहा, "हम रविवार आधी रात से 24 घंटे की हड़ताल करेंगे। हमारा आंदोलन शहर में चलने वाली बाइक टैक्सियों के अवैध संचालन के खिलाफ है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक परिवहन विभाग भी बाइक टैक्सी को अवैध मानता है, फिर भी बाइक टैक्सी चालक शहर की सड़कों पर बेखौफ चल रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि बेंगलुरु में बाइक टैक्सी के खिलाफ 21 ऑटोरिक्शा चालक संघ एक साथ आ गए हैं.

ऑटो चालकों की यूनियनों का आरोप है कि लोग अपने निजी दोपहिया वाहनों को निजी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स से जोड़ रहे हैं, जो उनका दावा है कि यह अवैध है और इससे उनकी आय प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां ऑटो चालकों के पास परमिट होते हैं और वे कई नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, बाइक टैक्सियों में ऐसे नियम होते हैं जो यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करते हैं।

24 घंटे की अपनी हड़ताल के अलावा, ऑटोरिक्शा चालक बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर तक विरोध मार्च भी निकालेंगे।

इससे पहले, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ऑटोरिक्शा चालक ने कथित तौर पर ऐसी सेवाओं के अवैध उपयोग को लेकर शहर के एक प्रमुख चौराहे पर एक बाइक टैक्सी चालक का फोन तोड़ दिया था। विशेष रूप से, ग्राहकों को आकर्षित करने के प्रयास में, ऑटोरिक्शा चालक और बाइक टैक्सी बेंगलुरु की सड़क पर जगह के लिए लड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। दिल्ली में बाइक टैक्सियों को प्रतिबंधित करने के अलावा, अरविंद केजरीवाल सरकार ने सेवा प्रदाताओं को चेतावनी भी दी कि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अगर अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है तो जेल की सजा के अलावा 10,000 रुपये की सजा भी दी जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में, चालक का लाइसेंस भी कम से कम तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

नोटिस में कहा गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किराए या इनाम पर यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था, जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संचालन था और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और नियमों का उल्लंघन था।